व्यक्ति विशेष / नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से मध्य एशिया में भारत की भू-राजनीतिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। व्यापार, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण और सुरक्षा क्षेत्र को नया पंख लग रहा है। नियमित आदान-प्रदान, यात्राएं, विचार-विमर्श, सैन्यकर्मियों का प्रशिक्षण, सैन्य तकनीकी सहयोग तथा संयुक्त अभ्यास जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल रहा है।
गत वर्ष के ऐतिहासिक कालखंड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत की सफलता और साख के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। उन्होंने जहाँ एक ओर अपनी सफल कूटनीति से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और रूस सरीखे ताकतवर देशों को अपना मुरीद बनाया है वहीं चीन और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर करारी पटकनी दी है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करना अथवा अपने अनुकूल बनाना आसान नहीं होता। लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कमाल कर दिखाया है। पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड से भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। अभी चंद माह पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के ५० साल पूरे होने के अवसर पर यात्रा कर दोनों देशों के ऐतिहासिक व सभ्यतागत संबंधों को मिठास से भर दिया। दोनों देशों के बीच ५ अहम समझौते पर सहमति बनी जो कि संपर्क, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य और विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार सत्ता संभाली तो सबसे पहले भूटान की यात्रा की। तब उन्होंने ”भारत के लिए भूटान और भूटान के लिए भारतह्ण की जरुरत बताकर दोनों देशों के अटूट रिश्तों को सहेजने की कोशिश की। उन्होंने भूटानी संसद के माध्यम से भूटान को भरोसा दिया कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे। २०१९ में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दोबारा शपथ ली तब बिम्सटेक देशों के नेताओं को अपने शपथ समारोह में आमंत्रित किया और उसमें भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के छोटे भाई सरीखे नेपाल के साथ संबंधों को नया आयाम दिया है। उन्होंने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान जनकदुलारी मां सीता की पावन जन्मस्थली जनकपुर स्थित जानकी मंदिर में दर्शन-पूजन कर दोनों देशों की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की पहल की। तब उन्होंने कहा था कि वह बतौर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्य तीर्थयात्री बनकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दिल से निकला यह उद्गार रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है कि नेपाल भारत के दिल में बसता है और भारत उसके सुख-दुख का साथी है। प्रधानमंत्री मोदी ने धार्मिक-सांस्कृतिक संबंधों से इतर दोनों देशों की उन्नति के लिए एक नई परिकल्पना ५-टी यानी ट्रेडिशन (परंपरा), ट्रेड (व्यापार), टूरिज्म (पर्यटन), टेक्नोलॉजी (तकनीक), और ट्रांसपोर्ट (परिवहन) के क्षेत्र में मिलकर काम करने की वकालत की और नेपाल ने भी सहमति जतायी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका का भी दिल जीता है और आज की तारीख में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक कारोबार को नई ऊंचाई मिल रही है। पड़ोसी देशों से इतर प्रधानमंत्री मोदी की पहल से मध्य एशिया और यूरोप से भी संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से मध्य एशिया में भारत की भू-राजनीतिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। व्यापार, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण और सुरक्षा क्षेत्र को नया पंख लग रहा है। नियमित आदान-प्रदान, यात्राएं, विचार-विमर्श, सैन्यकर्मियों का प्रशिक्षण, सैन्य तकनीकी सहयोग तथा संयुक्त अभ्यास जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल रहा है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति से मध्य एशिया के देशों से व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य सुविधाओं, कृषि, सूचना एवं संचार प्रौद्यागिकी के क्षेत्र में भारत को पैठ बनाने में मजबूती मिलेगी। मध्य एशिया से संबंधों की बेहतरी इसलिए भी आवश्यक है कि यह एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इस क्षेत्र में भारत के लिए स्वयं को स्थापित करने का बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक प्रयास से मुस्लिम देशों से भी बेहतर संबंध स्थापित हुए हैं। याद होगा २०१९ में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ”ऑर्डर ऑफ जायदह्ण से नवाजा। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने तब प्रधानमंत्री मोदी को भाई बताया था और ‘अपने दूसरे घर” आने के लिए आभार जताया। तब प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में व्यापार जगत के प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद ३७० को हटाने का मकसद स्पष्ट किया और साथ ही भारतीय रूपे कार्ड को भी लांच किया। इस तरह पश्चिम एशिया में यूएई पहला देश बन गया जहां रूपे कार्ड चलता है। सऊदी अरब से भी भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। याद होगा पुलवामा हमले के दोषियों को सजा दिलाने की भारत की मुहिम को दुनिया भर में मिल रहे समर्थन के बीच फरवरी २०१९ में भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के युवराज ने भी भारत के साथ कंधा जोड़ने का वादा किया। जबकि यह सच्चाई है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच गहरी निकटता है। वैश्विक मसलों पर अमूमन दोनों का सुर एक जैसा रहता है। लेकिन, इसके बावजूद भी सऊदी अरब का आतंकवाद के मसले पर भारत का समर्थन बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती महत्ता और सकारात्मक कूटनीतिक विजय का ही नतीजा है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक पहल से मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, ईरान, नाइजीरिया, अल्जीरिया, कुवैत, कजाकिस्तान, कतर, मिस्र, बहरीन, ट्यूनीशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जॉर्डन सरीखे अन्य मुस्लिम देशों से भी संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के साथ भारत के रिश्ते को पुनर्परिभाषित किया है। दोनों देशों के रिश्ते को स्वर्ग में बनने और धरती पर लागू करने के भावुक विचार रेखांकित करने के लिए पर्याप्त हैं कि दोनों देश भावनात्मक रूप से एक दूसरे के कितने निकट हैं। दक्षिण एवं पश्चिम एशिया के साथ-साथ भारत और यूरोपीय संघ के बीच भी रिश्ते परवान चढ़े हैं। भारत और यूरोपीय संघ ‘स्टैंड-अलोन”, निवेश संरक्षण पर सहमति के साथ साझा हितों, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून का शासन, मानवाधिकारों का सम्मान जैसे कई अन्य मानवीय मसलों पर सहमति जताते हुए स्वीकार किया कि यह हमारी सामरिक साझेदारी का मूल्य है। अच्छी बात है कि दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ ढांचा २०२५ को लेकर तय कार्य बिंदुओं पर आगे बढ़ने तथा टिकाऊ विकास एवं पेरिस समझौता २०३० के एजेंडे पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कूटनीतिक-रणनीतिक धार से दशकों पुराने अमेरिका की पाक नीति को बदलकर रख दिया है। उनकी कूटनीतिक पहल का ही नतीजा है कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा भारत के साथ रक्षा संबंध विकसित करने और रक्षा उपकरणों की बिक्री तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में अन्य नाटो के सहयोगी देशों के साथ लाने की पहल के तहत द्विदलीय समर्थन वाले बिल को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक पहल से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दूरिया बढ़ी हैं। पहले अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कितनी निकटता थी, इसी से समझा जा सकता है कि मई, १९६५ में प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन्सन के निमंत्रण पर वहां की यात्रा का कार्यक्रम बनाया तब उसी समय पाकिस्तान के अयूब खान के दौरे के कार्यक्रम के कारण अमेरिका ने अपना निमंत्रण वापस ले लिया। यही नहीं जब भी कभी प्रतिबंधों की बात आयी तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ-साथ भारत को भी किसी प्रकार की अमेरिकी सहायता प्रदान करने पर रोक लगाया। यानी तब अमेरिका के पलड़े पर भारत और पाकिस्तान बराबर थे। लेकिन आज, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब कर अमेरिका को उससे न सिर्फ दूर किया है बल्कि अमेरिकी संसद के जरिए भारत और अमेरिका के अपरिहार्य संबंधों को भी निरूपित कर दिया है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी एनएसजी और एमटीसीआर के मसले पर अमेरिका के समर्थन को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। मानकर चलना चाहिए कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में पाकिस्तान को पहले जैसा न तो अमेरिका से करोड़ों डॉलर की आर्थिक मदद मिलने वाला है और न ही कूटनीतिक समर्थन। मजेदार तथ्य यह भी कि अमेरिका की लाख धौंसपट्टी के बावजूद भी भारत ने रूस के साथ ४० हजार करोड़ रुपए के एस-४०० एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत बताकर स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। यही नहीं भारत ने एस-४०० को लेकर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थू्र सैंक्शंस एक्ट यानी काटसा के तहत प्रतिबंधों के सवाल पर अपना नजरिया स्पष्ट करते हुए कह भी चुका है कि भारत का रूस के साथ संबंधों का लंबा इतिहास रहा है जिसकी वह अनदेखी नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि भारत अमेरिका या रुस के दबाव में अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करने वाला नहीं है। अभी गत माह पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत जीत की ७५वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित रूस की विक्ट्री डे परेड उत्सव में भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत किया। उस दरम्यान रूस ने चीन की लाख मनाही के बावजूद भी भारत को एस-४०० एयर डिफेंस सिस्टम देने की प्रतिबद्धता दोहराकर रेखांकित किया कि दोनों देश सदाबहार और भरोसेमंद साथी हैं। गौर करें तो ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का रूस और अमेरिका दोनों से रिश्ते प्रगाढ़ हैं। आमतौर पर भारतीय कालखंड में ऐसा दौर कभी नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक दांव के आगे पड़ोसी देश चीन भी घुटने के बल है। उसके लाख विरोध के बावजूद भी भारत मिसाइल टेक्नोलाजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) में शामिल हो गया है। यह उपलब्धि हासिल करने के बाद अब भारत दूसरे देशों को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी बेचने को तैयार है और जरूरत पड़ने पर अमेरिका से प्रिडेटर ड्रोन्स को खरीद भी सकेगा। अच्छी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुपरसोनिक मिसाइल तैयार करने वाली कंपनी ब्रह्मोस एयरोस्पेस को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। इससे चीन बौखलाया हुआ है। क्योंकि मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की कतार में हैं। ध्यान देना होगा कि ये वहीं देश हैं जो दक्षिणी चीन सागर में चीन की साम्राज्यवादी नीति से परेशान हैं। भारत-जापान, भारत-जर्मनी, भारत-फ्रांस मजबूत होते रिश्ते और दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग, रक्षा उपकरण तकनीक और गोपनीय सैन्य सूचना संरक्षण समेत कई महत्वपूर्ण समझौते से भी चीन परेशान है। भारत और जापान के एक साथ आने से दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को लगाम लगा है। दूसरी ओर अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट सप्लाई एग्रीमेंट (एलईएमओ) ने भी चीन की चिंता बढ़ा दी है। इस समझौते से दोनों देशों के युद्धपोत और फाइटर एयरक्रापट एक दूसरे के सैनिक अड्डों का इस्तेमाल तेल भराने एवं अन्य साजो-सामान की आपूर्ति के लिए कर सकेंगे। इससे चीन खौफजदा है और उसे लग रहा है कि भारत और अमेरिका उसकी घराबंदी कर रहे हैं। चीन इसलिए भी असहज है कि चार देशों के राजनीतिक समूह क्वाड (क्वड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलॉग) के सदस्य देशों-भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विस्तारवादी रूख अपना रखे चीन पर नकेल कसना शुरु कर दिया है। मोदी ने साफ संकेत दे दिया है कि चीन को अब अपने हद में रहने की जरूरत है। गौर करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने सात वर्ष के कालखंड में एक ऐसा ताकतवर भारत गढ़ा है जो हर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है।